भूकम्पको दुर्इ बर्ष, सबै सरकार असफल

काठमाडौं, वैशाख




दुई वर्षको अवधिमा तीन पार्टीका तीन प्रमुख नेताले सरकारको नेतृत्व गरे पनि ९० प्रतिशत भूकम्पपीडितको बास अहिले पनि टहरामै छ। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार असफल देखिएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९.५२ प्रतिशत, विद्यालय पुनर्निर्माणमा १४.४० प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा २१.५५ प्रतिशत, खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणमा ४.६८ प्रतिशत र पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा १२ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ। प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको महाशाखाका रूपमा सीमित गरिएका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी स्विकार्छन्।
पुनर्निर्माणमा शिथिलता आउनुमा प्राधिकरणका अधिकारी र सरकारी कर्मचारीबीच समन्वय अभावलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउने गरिएको छ। 'लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौं', प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकारे, 'प्राधिकरणले नीति, बजेट र कार्यक्रम मात्रै बनाउँछ, समन्वयको चुनौती देखिएको छ।'
निर्वाचन मिति घोषणासँगै ग्रामीण क्षेत्रका कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगका काममा परिचालन गरिएपछि पुनर्निर्माणको काममा थप शिथिलता आएको छ। एक वर्ष म्याद थप्नसक्ने व्यवस्थासहित पाँच वर्षका लागि गठन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, 'हामी ढिलो भएका छौं, जनशक्ति परिचालनसहितका उपाय खोजिरहेका छौं।' पोखरेलले ४० प्रतिशत भूकम्पपीडितले घर बनाएको दाबी गरे पनि सरकारले पहिचान गरेका पीडितको विश्लेषण गर्दा त्यो तथ्यांक सही सावित हुने देखिँदैन।
सरकारले ३१ जिल्लामा सात लाख १७ हजार दुई सय ५१ भूकम्पपीडित पहिचान गरेको छ। भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गर्नेको संख्या पाँच लाख ६२ हजार दुई सय ७८ छ भने पहिलो किस्ताको रकम लिने पाँच लाख ४३ हजार ६ सय ६ जना मात्रै छन्। तीमध्ये घर निर्माण गर्न थाल्ने ४९ हजार ६ सय ८१ जना मात्रै छन्। घर निर्माण गर्न थालेकामध्ये ३४ हजार दुई सय ९४ जनाले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये १४ हजार पाँच सय ५७ जना दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण भएका छन्। आफैं घर निर्माण गर्ने भूकम्पपीडितको संख्या १८ हजार ६ सय ३३ छ।
जनशक्ति अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा अनुपयुक्त घरका डिजाइन, विकट ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक र कर्मचारी नपुग्नु, सरकारले दिएको अनुदानले घर बनाउन अपर्याप्त हुनु, थप रकम जुटाउन ऋणको सहज व्यवस्थापन नहुनु, पैसा कमाउन घरधनी स्वयं विदेश वा सहर पस्नुजस्ता कारणले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको रकम लिएकाले पनि घर निर्माण थालेको देखिँदैन।
एक सय ३३ वटा पूर्ण क्षति र ६ सय १७ वटा आंशिक क्षति भएका पुरातात्विक सम्पदामध्ये बौद्धनाथ क्षेत्रबाहेक अन्यको पुनर्निर्माण पूरा भएको छैन। पाटन दरबार क्षेत्रका २८ वटा, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका १२ वटा, भक्तपुर दरबार क्षेत्रका १९ वटा, स्वयम्भू क्षेत्रका चारवटा, पशुपति क्षेत्रका २१ वटा, चाँगुनारायण परिसरका पाँचवटा सम्पदा पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सात हजार नौ सय २३ वटा विद्यालयमध्ये जाइकाको सहयोगमा ६ वटा जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने दुई सय ८३ वटा छन्। तीमध्ये ८३ वटा विद्यालय निर्माण भइरहेका छन्। एसियाली विकास बैंकले आठवटा जिल्लामा निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका एक सय ६० मध्ये ४९ वटा विद्यालय भवन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका एक हजार दुई सय ५० वटामध्ये तीन सय २५ वटा विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने नौ सय २५ वटा निर्माण भइरहेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएका आठ सय १६ वटा विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन्। हालसम्म एक हजार एक सय ४१ वटा विद्यालय निर्माण भएका छन् भने एक हजार ५९ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्।

साभार: सेतो पाटी डटकम