लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलन जायज छ – मुख्यमन्त्री शेरधन राई

Source by Federal Nepal in समाचार



बिराटनगर, लिम्बुवानबाट अशोक चेम्जोङ, जेठ २६ गते/अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान प्रदेश नामाकरणको निमित्त गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त लिम्बुवान संघर्ष समितिले प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेतालाई हिजो निजहरुकै कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझायो।


प्रदेश प्रमुख गोबिन्द तुम्बाहाङ, मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद बिष्णु तुम्बाहाम्फे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालकी इन्दिरा राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।


ज्ञापनपत्र लिंदै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलन जायज छ।’ अरुण, संखुवा खोला, सप्तकोशी पूर्वका लिम्बुवान भनेर एक दसक भन्दा बढी समयदेखि आन्दोलित दलहरु एक भएर बुझाएको लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको एजेन्डालाई बाईपास गर्न नसकिने, संविधान संशोधनको लागि संघीय सरकार समक्ष गम्भीर गरि कुरा राख्ने समेत मुख्यमन्त्री राईले बताए।


ज्ञापन पत्रमा के छ?

संघर्ष समितिले बुझाएको ३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ –

१. अरुण, सप्तकोशी, संखुवा खोला पूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गरियोस्।

२. अरुण पूर्व लिम्बुवानभित्र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरियोस्। यस क्षेत्रका अन्य ऐतिहासिक थातथलो खुलेका आदिवासीहरु (अल्पसंख्यक) याम्फु, लोहरुङ, याक्खा, आठपहरिया, राजवंशी, थारु, लेप्चा, मेचे, कोचे, किसान, गन्गाई, वालुङ, धिमाल, सुनुवार आदिको विशेष स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रहरुमा ती आदिवासीहरुका भाषाहरुलाई सरकारी भाषाको रुपमा प्रयोग गरियोस्

३. लिम्बुवान क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक धरोहरहरु, सम्पदाहरुको सुरक्षा, सम्वद्र्धन तथा कोष खडा गरी विकास र निर्माण गरियोस्।


किरात याक्थुङ चुम्लुङका लिम्बुवान संयोजक ध्रुव सुब्बा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्साम मेन्याङबो, संघीय समाजवादी फोरम लिम्बुवान प्रदेश समितिका मुख्य सचिव लोकसागर साँबा, अखिल नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष केबी फुदोङ, लिम्बु विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष फिपराज बेघा, याम्फु स्वायत्त समाजका संयोजक नन्द याम्फु र याक्थुङ युवा मञ्चका अध्यक्ष भूपेन्द्र खुदाङको हस्ताक्षर रहेको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण र सशक्त आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ।


ज्ञापन पत्र कसले बुझायो?

लिम्बुवान आन्दोलनको समन्वय किरात याक्थङ चुम्लुङ प्रदेश समितिले गरिरहेको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउन कियाचु लिम्बुवान संयोजक प्राध्यापक धु्रव सुब्बाको संयोजकत्वमा संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालबाट महासचिव अशोक चेम्जोङ, उपमहासचिव भविराज तुम्सा, पहिचान सदस्य टार्जन तुम्बाहाम्फे, संसफो लिम्बुवान प्रदेश समितिका मुख्यसचिव लोकसागर साँबा, लिम्बुवान रास्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बरिस्ठ उपाध्यक्ष कमल चोङबाङ, अखिल लिम्बुवान रास्ट्रिय मुक्तिमोर्चा उपाध्यक्ष पारस जबेगु, लिवि मञ्च अध्यक्ष फिपराज बेघा, संघीय लिम्बुवान याम्फु स्वायत्त मञ्च अध्यक्ष नन्द याम्फु र याक्थुङ युवा मञ्चका प्रतिनिधि थिए।




Related Articles



लिम्बुवानी आन्दोलन सक्रिय गराउने सामुहिक निर्णय


by Federal Nepal May 08 2018



‘राज्यसँग आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गरौं’ – अध्यक्ष कुमार लिङ्देन


by Federal Nepal May 06 2018

मञ्चबारे


संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लिम्बुवान, किरात खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवा:, तमुवान, मगरात, खसान, मगरात, मधेश र शिल्पी (दलित) वा १०+१ प्रान्त र त्यसभित्र सिमान्तकृत आदिवासीहरुको विशेष स्वायत्त क्षेत्रसहितको पूर्ण संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न २०६२ सालमा निर्माण भएको राजनैतिक दल हो। यो मञ्चले लिम्बुवानलाई आफ्नो आधार क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्दै समग्र नेपालमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं पहिचानको आधारमा संघीय आन्दोलन चर्काउन ठूलो योगदान गरेको छ। २०६४ सालमा अन्य पहिचानवादी दलहरुसँग मिलेर १८ दिने सशक्त आन्दोलन चर्काएर सोही आन्दोलनको बलमा २०६४ साल फागुन १८ गते सरकारसँग लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तामाङसालिङलगायतका प्रान्तहरु स्थापना हुने भन्ने ५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी पहिलो संविधान सभाको चुनावमा सहभागी भई दुई जना सभासद पनि पठाएको थियो।

सम्पर्क


सिनामंगल, काठमाण्डौ

FOLLOW US ON TWITTER